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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना राज्यसभा में तब तक नागरिकता (संशोधन) विधेयक (Citizenship Amendment Bill) का समर्थन नहीं करेगी, जब तक उसके सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। लोकसभा में शिवसेना ने विधेयक का समर्थन किया था। उद्धव ने कहा- हमें इस धारणा को बदलना होगा कि इस विधेयक और भाजपा का समर्थन करने वाले देशभक्त हैं।
इस बिल में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है। उच्च सदन में बिल पास होने के लिए 120 वोटों की दरकरार रहेगी क्योंकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में फिलहाल प्रभावी सदस्यों की संख्या 238 है।
कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने संसद परिसर में कहा कि विधेयक पूरी तरह असंवैधानिक है। अगर शिवसेना राज्यसभा में अपने रुख में बदलाव करती है तो हम इसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस ने कहा- देश की सभी राष्ट्रवादी शक्तियां भी इसका स्वागत करेंगी। उन्होंने कहा कि अलग परिस्थिति में दोनों दल महाराष्ट्र में साथ आए हैं, लेकिन उनकी विचारधारा अलग-अलग है।
राकांपा के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि सभी मुद्दों पर समान विचार संभव नहीं हैं, लेकिन पार्टियां यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि महाराष्ट्र में किसी के साथ भी धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न हो। दूसरी ओर, लोकसभा में बिल पास किए जाने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने त्रिपुरा के धलाई जिले के एक बाजार में आग लगा दी। इस बाजार में ज्यादातर दुकानों के मालिक गैर-आदिवासी हैं।
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